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अम्बानी भी आए ज़द में,मोदी सरकार ने लगाया 1700 करोड़ का जुर्माना।पढ़िए क्या कर बैठे अम्बानी जो लगा जुर्माना 

देश

केंद्र की मोदी सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके भागीदारों पर लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले में जुर्माना ठोका है।

नई दिल्ली, 16 अगस्त :मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) हमेशा से ही विवादों में रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कभी गैस का कम उत्पादन कर गैस की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगा तो कभी इंडस्ट्रीज पर सरकारी कंपनी ओएनजीसी के ब्लॉक से गैस चुराने का आरोप लगा। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बड़ा झटका दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने आरआईएल और उसके भागीदारों पर बंगाल की खाड़ी की परियोजना में लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले में 26.4 करोड़ डॉलर यानी 1,700 करोड़ रुपये का एक नया जुर्माना लगाया है। रिलायंस पर आरोप है कि उसने पूर्वी अपतटीय कृष्णा-गोदावरी-डी-6 ब्लॉक से 2015-16 में प्राकृतिक गैस उत्पादन का सालाना लक्ष्य पूरा नही किया।


सरकार ने इस मामले में रिलायंस और उसके सहयोगी ब्रिटिश पेट्रोलियम और कनाडा की नीको रिसोर्सेज पर भी जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, केजी-डी-6 में रिलायंस का प्राकृतिक गैस ब्लॉक हमेशा विवादों में बना रहा। इससे पहले रिलायंस पर केजी बेसिन से गैस का उत्पादन जानबूझकर कम करने के आरोप लगा है ताकि गैस की कीमतों को बढ़ाया जा सके।

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परिेयोजना का विकास एवं परिचालन वसूलने पर पाबंदी से उत्पादन लाभ में सरकार का हिस्सा बढ़ेगा। अधिकारी ने कहा कि परियोना विकास पर लागत-वसूली की रोक के आधार पर सरकार ने अपने हिस्से के लाभ में अतिक्त 17.5 करोड़ डालर का दावा किया है।

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इस परियोजना के धीरूभाई अंबानी-1 और 3 गैस फील्ड में दैनिक 8 करोड घनफुट गैस के उत्पादन के लक्ष्य से साथ परियोजना खर्च की मंजूरी दी गयी थी पर 2011-12 में उत्पादन 3.533 करोड़ घन मीटर, 2012-13 में 2.088 करोड़ घन मीटर तथा 2013-14 में घट कर 97.7 लाख घन मीटर दैनिक रह गया.इस समय यह आर घट कर दैनिक 40 लाख घन मीटर से कम है।

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