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अम्बानी भी जद में। कई सौ करोड़ का जुर्माना। मोदी को अम्बानी का एजेंट कहने वाले पढ़ें

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मोदी सरकार के झटके से कोई नहीं बच पाया है. मोदी सरकार की गाज अब मुकेश अंबानी पर गिरी है. मोदी सरकार ने मुकेश अम्बानी की कंपनी के ख़िलाफ़ 1.55 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है.

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दरअसल केंद्र सरकार ने केजी बेसिन में ओएनजीसी (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन) के तेल ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के दोहन पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके भागीदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है

सूत्रों से पता चला है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया की रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी को नुकसान पहुंचा है. इसलिए इन्सके भागीदारों से मुआवजा मांगा गया है.

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न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले सात सालों में आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस निकली है. जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को अब इन सात सालों का भुगतान करना पड़ेगा.

पिछले सात सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओएनजीसी के तेल क्षेत्र से मार्च 2016 तक 33.83 करोड़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस का उत्पादन कर लिया है.

1.55 अरब डॉलर की रकम उत्पादित गैस पर 7.17 करोड़ डॉलर रॉयल्टी भुगतान को कम करने और शेष राशि पर दो फीसदी दर से ब्याज जोड़ने के बाद आई है. इस पर कंपनी अपनी सफाई दे रही है कि सरकार की इजाज़त के बाद ही उसने इस गैस का इस्तमाल किया है. अब केंद्र सरकार ने कंपनी को तीस दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है.

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